आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद अब मंथन में जुटा आयोग
पंचायतों आरक्षण पर 23 जून को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
हमारी पंचायत, देहरादून
हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सभी की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं। पंचायतों में आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद आयोग अब मंथन में जुट गया है। माना जा रहा है कि सरकार से विमर्श के बाद आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
यद्यपि, पंचायतों आरक्षण के विषय पर 23 जून को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी सरकार की नजर रहेगी। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सरकार के स्तर से अब सभी प्रकिया पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्व में ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन, क्षेत्र व जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और पंचायतों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो गया था।
अब पंचायतों में पदों व स्थानों पर आरक्षण का निर्धारण कर इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को सूची भेजी जा चुकी है। अभी तक जैसे संकेत मिल रहे हैं, उनके मुताबिक सरकार की मंशा अगले माह पंचायत चुनाव कराने की है। अब मानसून भी राज्य में दस्तक दे चुका है। साथ ही पंचायतों में आरक्षण निर्धारण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर 23 जून को सुनवाई होनी है।
इस सबको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग सभी पहलुओं पर मंथन कर रहा है। साथ ही उसे शासन की ओर से चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम मिलने की भी प्रतीक्षा है। माना जा रहा है कि आयोग अब सरकार से सभी परिस्थितियों पर विमर्श के बाद जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना के संबंध में निर्णय लेगा।
