पंचायती राज अधिनियम, 1992 में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ हैं। प्रणाली के तीन स्तर हैं: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद या जिला पंचायत (जिला जिला परिषद इस संरचना का सर्वोच्च स्तर है और ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर।
गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं । इसके अलावा, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के प्रधान/अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
जिला परिषद/ जिला पंचायत के अधिकार
जिला परिषद/ जिला पंचायत के प्रमुख को अध्यक्ष (चेयरमैन) कहते हैं । वह जिला पंचायत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जबकि जिला परिषद की प्रशासनिक इकाई का प्रमुख एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होता है जो कि एक IAS अधिकारी होता है। प्रदेशभर में 249 जिला परिषद प्रत्येक जिला के के कुल 12 अध्यक्षों का चयन करते हैं।
पंचायत समिति
पंचायत समिति पंचायती राज संस्थाओं का एक मध्यवर्ती स्तर है। क्षेत्र पंचायत सदस्य यानि कि बीडीसी (BDC) को चुना जाता है। सभी बीडीसी (BDC) मिलकर एक बीडीसी चेयरमैन (ब्लॉक प्रमुख) का चुनाव करते है। वही बीडीसी सदस्य का मुखिया होता है और बीडीसी को ग्राम पंचायत में कई कार्य भी सौंपें जाते है, जैसे नाली निर्माण कराना, खड़ंजा लगवाना और अन्य कार्य भी बीडीसी सदस्य की निगरानी में होते है ।
पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं। विकास अधिकारी राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है। प्रदेश में 1696 पंचायत समिति सदस्य चुने जाने हैं जो 81 पंचायत समितियों के अध्यक्ष (प्रमुख) को चुनते हैं।
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