दो दिनों में पांच हादसे, 17 मौतें, पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
हमारी पंचायत, देहरादून
उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला चिंता का बड़ा कारण बनकर सामने आया है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में हुए पांच हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं ने पहाड़ी मार्गों पर यातायात सुरक्षा और सरकारी इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं।
सबसे भीषण हादसा ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूलर के पास हुआ। हरिद्वार से जोशीमठ जा रही यात्रियों से भरी बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में 34 यात्री सवार थे। हादसे में नौ लोगों की मौत हुई और 25 घायल हो गए। मृतकों में चालक और परिचालक भी शामिल हैं। घायलों को ऋषिकेश स्थित एम्स और अन्य अस्पतालों में पहुंचाया गया। एक घायल यात्री ने तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया है। वास्तविक कारणों की जांच जारी है।
टिहरी जिले में तीन अन्य दुर्घटनाएं हुईं। पावकी देवी के बांसकाटल के पास यूटिलिटी कैंपर खाई में गिरा। इसमें एक व्यक्ति की मौत और सात लोग घायल हुए। शिवपुरी में स्कूटी दुर्घटना में दो युवकों की जान चली गई। चमियाला-बूढ़ाकेदार मार्ग पर भटवाड़ी बैंड के पास स्कूटी और ट्रक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई। उधर, रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ क्षेत्र में कंडारा मोटर मार्ग पर बोलेरो खाई में गिर गई। इसमें चार लोगों की मौत और छह घायल हुए।
इन दुर्घटनाओं को केवल चालक की लापरवाही तक सीमित नहीं किया जा सकता। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां यातायात को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। संकरी सड़कें, तीखे मोड़, ढलान, सीमित दृश्यता और सुरक्षा इंतजामों की कमी जोखिम बढ़ाते हैं। सवाल है कि दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान और सुधार के लिए नियमित कार्रवाई कितनी होती है?
पहाड़ी मार्गों पर क्रैश बैरियर, चेतावनी संकेतक, मोड़ों पर बेहतर दृश्यता और सुरक्षा दीवारें जरूरी हैं। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की फिटनेस, ब्रेक और तकनीकी स्थिति की नियमित जांच होनी चाहिए। चालकों की गति पर निगरानी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का सुरक्षा ऑडिट कर कमियां समय पर दूर करना भी जरूरी है। केवल सड़क बना देना सुरक्षित सफर की गारंटी नहीं है। स्थानीय स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और खराब हिस्सों की मरम्मत को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, खासकर बरसात से पहले।
उत्तराखंड में सड़कें गांवों की जीवनरेखा हैं। इन्हीं रास्तों से लोग अस्पताल पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस को समन्वय से स्थायी व्यवस्था बनानी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसों पर दुख जताते हुए घायलों के उपचार के निर्देश दिए हैं। दुर्घटनाओं के कारणों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करना भी अहम है। हर हादसे के बाद संवेदना और मुआवजे से आगे बढ़कर उन कमियों को दूर करना होगा, जिनसे ऐसे हादसे दोहराते हैं।
दो दिनों में पांच हादसों में गई 17 जानें सुरक्षित सफर की चुनौती बताती हैं। विकास के लिए बेहतर सड़कें जरूरी हैं, लेकिन उन पर चलने वालों की सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। पहाड़ को ऐसी सड़कें चाहिए जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाएं, मौत के मुहाने पर न छोड़ें।
