गौ पालन योजना सामान्य वर्ग तक पहुंची, श्रमिकों के वेतन और हाईकोर्ट समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी
हमारी पंचायत, देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाने, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने, खेल विश्वविद्यालय के लिए पद सृजित करने और गंगा एक्सप्रेस-वे के हरिद्वार तक विस्तार जैसे कई अहम निर्णय शामिल रहे।
कैबिनेट ने गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों तक भी पहुंचाने का फैसला किया है। योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू पशुओं पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 को मंजूरी देते हुए यह व्यवस्था की गई है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा। पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल ने नैनीताल हाईकोर्ट के प्रस्तावित नए परिसर के लिए हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी। साथ ही उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के प्रोटोकॉल को मंजूरी मिली। उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली और वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति जताई। इसके अलावा ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की नई संचालन नियमावली, जीएसटी संशोधन अध्यादेश, सहकारी समिति नियमावली में संशोधन तथा बंगाली मूल के अनुसूचित जाति सहायता कोष से जुड़े संशोधनों को भी मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, युवाओं और आम नागरिकों को राहत देने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना तथा राज्य में आधारभूत सुविधाओं, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है।
