दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की मांग

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की मांग

पीएम मोदी से मिले धामी, रेल कनेक्टिविटी, कुंभ और पर्यटन परियोजनाओं पर भी रखे प्रस्ताव

हमारी पंचायत, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से सहयोग और स्वीकृति का अनुरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार, हवाई सेवाओं, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया। देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा।

चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की मांग

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट (ईएपी) की कैपिंग से छूट देने का अनुरोध किया। इसके अलावा चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और नागरिक-सैन्य उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।

देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में भी केंद्र से सहयोग का आग्रह किया।

कुंभ के लिए 500 करोड़, एसएएससीआई से 9,500 करोड़

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा एसएएससीआई योजना के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का भी अनुरोध किया।

इसके अलावा आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर स्थापित करने के विषय में भी चर्चा की।

आध्यात्मिक और शीतकालीन पर्यटन पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में विकसित किए जा रहे नए पर्यटन स्थलों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की गई है।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत का लोहाघाट एवं श्यामलाताल शामिल हैं।

धामी ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा संचालित की जा रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल

मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियान के तहत राज्य में हो रहे प्रयासों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के साथ समझौते के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।

हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा रहा है। इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। अमेजन, ओएनडीसी, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल मंचों पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्वतीय इलाकों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

उत्तराखंड की पारंपरिक विरासत के उपहार

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला और पारंपरिक उत्पादों से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

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