पहाड़ में अब ऑफलाइन हाजिरी

पहाड़ में अब ऑफलाइन हाजिरी

वीबी-जी राम जी योजना में नेटवर्क विहीन क्षेत्रों को मिली मैनुअल उपस्थिति की छूट, ग्राम प्रधानों की मांग पर सरकार का फैसला

हमारी पंचायत, देहरादून

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या अब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में बाधा नहीं बनेगी। वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है, वहां अब मजदूरों की मैनुअल हाजिरी लगाई जा सकेगी। ग्राम प्रधानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नेटवर्क विहीन और डार्क जोन वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर मैनुअल हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी मजदूर की उपस्थिति और मजदूरी प्रभावित न हो।

दरअसल, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क या तो उपलब्ध नहीं है या बेहद कमजोर है। कई स्थानों पर नेटवर्क केवल कुछ विशेष जगहों पर ही मिलता है। ऐसे में मजदूरों को गांव से दूर निर्माण कार्यों या अन्य रोजगार संबंधी गतिविधियों में पहुंचने के बाद ऑनलाइन हाजिरी लगाने में परेशानी होती है।

वीबी-जी राम जी योजना के तहत ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या और गंभीर हो गई थी। नेटवर्क नहीं मिलने के कारण कई बार मजदूरों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती थी। इससे उनकी कार्य उपस्थिति और मजदूरी की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी।

इस समस्या को लेकर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांग रखी थी। उनका कहना था कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कई गांव संचार सुविधाओं से दूर हैं और मजदूरों को काम के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में नेटवर्क के अभाव में ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं है। प्रधानों ने नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मैनुअल रजिस्टर से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।

मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और संचार संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लिया है। जिन स्थानों पर ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं है, उन्हें डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे स्थानों पर मैनुअल उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) ने एक जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह ली है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना में पारदर्शिता और निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक, बायोमेट्रिक सत्यापन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क की चुनौती को देखते हुए मैनुअल हाजिरी की छूट को तकनीक और जमीनी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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