पांच दशक में बदल गई कुमाऊं के हिमालय की तस्वीर

शोध में जंगल, खेती और जलाशयों का दायरा घटने, घास के मैदानों व बस्तियों के विस्तार का खुलासा

हमारी पंचायत, देहरादून

कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र की प्राकृतिक तस्वीर पिछले पांच दशकों में तेजी से बदली है। कभी घने जंगलों, सीढ़ीदार खेतों और झीलों के लिए पहचाने जाने वाले इस इलाके में अब जंगल और कृषि भूमि का दायरा सिमट रहा है, जबकि घास के मैदान, बस्तियां और बंजर जमीन बढ़ रही है। वर्ष 1972 से 2020 के बीच हुए बदलावों पर आधारित एक नए शोध में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, जमीन के इस्तेमाल में आए इन बदलावों का असर हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, जल स्रोतों और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है।

अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की शोधकर्ता कल्पना गुरुरानी और दीपक पंत तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के अनूप कुमार सिंह ने यह अध्ययन किया है। शोधपत्र 9 नवंबर 2026 को ‘डिस्कवर जियोसाइंस’ में प्रकाशित हुआ। इसमें कुमाऊं के लघु हिमालय के करीब 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया गया। इसमें नैनीताल, भीमताल, खुर्पाताल, नौकुचियाताल, सातताल, पन्नाताल, हरिश्ताल और लोहाखामताल सहित आसपास का क्षेत्र शामिल है।

शोधकर्ताओं ने छह अलग-अलग वर्षों 1972, 1981, 1992, 2002, 2013 और 2020 की सैटेलाइट तस्वीरों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके लिए लैंडसैट और सेंटिनल-2बी उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। जमीन को जंगल, कृषि भूमि, घास के मैदान, बस्ती, बंजर भूमि और जलाशय की छह श्रेणियों में बांटकर बदलावों का आकलन किया गया। अध्ययन क्षेत्र समुद्र तल से करीब 474 से 2,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां ढलान शून्य से लेकर 79 डिग्री से अधिक तक है। इससे इस क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अध्ययन में जंगलों के घटते दायरे को प्रमुख चिंता के रूप में सामने रखा गया है। वर्ष 1972 में अध्ययन क्षेत्र में जंगल करीब 409.01 वर्ग किलोमीटर में फैले थे, जो 2020 में घटकर 347.37 वर्ग किलोमीटर रह गए। इसी तरह खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में भी बड़ी कमी दर्ज की गई। वर्ष 1972 में कृषि भूमि का क्षेत्रफल 129.12 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2020 में यह 34.43 वर्ग किलोमीटर रह गया। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लगातार सिमटने और परंपरागत कृषि व्यवस्था पर बढ़ते संकट का संकेत मिलता है।

जलाशयों की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई। अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 1972 में इनका क्षेत्रफल 7.37 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 में घटकर 2.09 वर्ग किलोमीटर रह गया। कुमाऊं का यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में जलाशयों के क्षेत्र में आई कमी भविष्य में जल संरक्षण, पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

दूसरी ओर, घास के मैदानों का विस्तार सबसे उल्लेखनीय बदलाव के रूप में सामने आया। वर्ष 1972 में घास के मैदान महज 3.45 वर्ग किलोमीटर में थे, जो 2020 तक बढ़कर 150.26 वर्ग किलोमीटर हो गए। बस्तियों का क्षेत्रफल भी 4.07 से बढ़कर 9.20 वर्ग किलोमीटर और बंजर भूमि 3.13 से बढ़कर 12.87 वर्ग किलोमीटर हो गई। शोधकर्ताओं के अनुसार, घास के मैदानों का बढ़ना हमेशा सकारात्मक संकेत नहीं होता। यदि जंगलों के नष्ट होने या कृषि भूमि के छोड़े जाने से घास का क्षेत्र बढ़ रहा है तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव का संकेत है।

अध्ययन में भूमि के स्वरूप में हुए बदलाव की विस्तृत तस्वीर भी सामने आई है। वर्ष 1972 में मौजूद जंगलों का करीब 96.06 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाद में घास के मैदानों में बदल गया। जंगलों की जमीन का कुछ हिस्सा बस्ती, कृषि और बंजर भूमि में भी परिवर्तित हुआ। वहीं, कृषि भूमि का करीब 48.11 वर्ग किलोमीटर हिस्सा घास के मैदानों में बदल गया। जलाशयों के क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा बंजर जमीन और घास के मैदानों के रूप में दर्ज किया गया।

मानवीय गतिविधियां बनीं बदलाव की वजह

शोधकर्ताओं ने इस बदलाव के पीछे जंगलों की कटाई, खेती छोड़ना, गांवों से शहरों की ओर पलायन, अनियंत्रित निर्माण और पर्यटन के बढ़ते दबाव को प्रमुख कारण बताया है। नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर आबादी और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पेयजल, सिंचाई और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पानी की मांग बढ़ी है। इससे उपलब्ध जल स्रोतों पर दबाव पड़ा है। जंगलों में गिरावट और मानव-वन्यजीव संघर्ष ने भी खेती को प्रभावित किया है। खेती से लोगों की दूरी बढ़ने के साथ खेतों के परती और घास के मैदानों में बदलने की स्थिति पैदा हुई है।

शोधकर्ता कल्पना गुरुरानी के मुताबिक, जंगलों में कमी का असर जैव विविधता पर पड़ सकता है, जबकि कृषि भूमि के सिमटने से स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रभावित होगा। जलाशयों का क्षेत्र घटने से पेयजल और सिंचाई की समस्या बढ़ सकती है। बस्तियों का विस्तार भी जमीन, पानी और जंगलों पर अतिरिक्त दबाव पैदा करता है। इसका असर मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।

नियोजित विकास की जरूरत

शोधकर्ताओं ने कुमाऊं हिमालय में भूमि उपयोग की नियमित निगरानी करने की जरूरत बताई है। इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरों, भूमि अभिलेखों और स्थानीय समुदायों से मिलने वाली जानकारियों को एक साथ इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। वन संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, कृषि सुधार और नियंत्रित शहरीकरण को विकास योजनाओं का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है। वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और नियोजन एजेंसियों को ऐसे नक्शों की मदद से उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, जहां जंगल घट रहे हैं, जमीन का क्षरण हो रहा है या शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इससे जलागम प्रबंधन, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की योजनाएं बेहतर बनाई जा सकती हैं।

अध्ययन का संदेश साफ है कि हिमालय में विकास की योजना बनाते समय केवल निर्माण और पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ को नहीं देखा जा सकता। जंगल, खेत और जल स्रोत इस पूरे क्षेत्र के प्राकृतिक संतुलन की बुनियाद हैं। इनके कमजोर होने का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है।