हमारी पंचायत, देहरादून
प्रदेश सरकार ने 1983 राजस्व गांवों को अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय संस्तुतियों के अनुरूप लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कदम से राज्य की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी, जिससे अपराधों पर त्वरित नियंत्रण, प्रभावी कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल जनता की सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी, और राज्य में सुरक्षित व स्वच्छ सामाजिक वातावरण तैयार होगा।
इस निर्णय के बाद अब ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों के नागरिकों को सीधे पुलिस सहायता उपलब्ध होगी, और आपराधिक घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव होगी।
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