26 साल पुराने बंटवारे के लंबित मामलों पर बनी सहमति, 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का निस्तारण
हमारी पंचायत, देहरादून
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच करीब 26 साल से चले आ रहे परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बार फिर पहल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लंबित परिसंपत्ति मामलों के निस्तारण पर चर्चा की। बैठक में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। दोनों राज्यों के बीच सिंचाई विभाग समेत विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने पर सहमति बनी।
20 हजार करोड़ से अधिक के मामले सुलझे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान किया जा चुका है। शेष लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। बैठक में इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुलझाने पर सहमति बनी। धामी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सकारात्मक सहयोग कर रही है।
बनबसा बैराज और पुलों की मरम्मत का मुद्दा उठा
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने सिंचाई विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बनबसा बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत के साथ झनकईयां पुल और सूखा पुल सहित पुराने एवं जर्जर पुलों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और जरूरत के अनुसार पुनर्निर्माण का विषय रखा।
धामी ने कहा कि इन कार्यों का संबंध स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, आवागमन और सिंचाई सुविधाओं से है। इनके जल्द क्रियान्वयन से किसानों और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर काम आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
अन्य विभागों की परिसंपत्तियों पर भी चर्चा
बैठक में सिंचाई विभाग के अलावा अन्य विभागों से संबंधित परिसंपत्तियों के बंटवारे, हस्तांतरण और लंबित देनदारियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। पूर्व में दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति के अनुरूप हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही शेष मामलों में समयबद्ध निर्णय लेने और उन पर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
26 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ बंटवारा
उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था, जिसे बाद में उत्तराखंड नाम दिया गया। राज्य गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों, जल संसाधनों, सिंचाई व्यवस्था और विभिन्न विभागों की संपत्तियों को लेकर विवाद और बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है।
करीब 26 साल बीतने के बाद भी कई महत्वपूर्ण मामले पूरी तरह नहीं सुलझ पाए हैं। जल विद्युत परियोजनाओं, बांधों, बैराजों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य परिसंपत्तियों से जुड़े विषय अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच वित्तीय देनदारियों का मामला भी महत्वपूर्ण है।
उत्तराखंड के लिए इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जाता है। ऐसे में धामी और योगी की ताजा मुलाकात को लंबित मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, वास्तविक प्रगति संबंधित समझौतों और उनके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगी।
