ओबीसी आयोग सख्त, विभागों से मांगी जवाबदेही

भूमि कब्जा, नियुक्ति, पेंशन और राशन दुकान से जुड़े मामलों पर सुनवाई, तीन शिकायतों का मौके पर निस्तारण

हमारी पंचायत, देहरादून

उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने विभिन्न जनपदों से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भूमि कब्जा, नियुक्ति, वेतन भुगतान, पेंशन कटौती और राशन दुकान जैसे कुल 10 मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई।

आयोग अध्यक्ष संजय नेगी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किया। टिहरी गढ़वाल की नंदिनी गुसाईं के भूमि कब्जे संबंधी मामले में पुलिस विभाग ने इसे सिविल प्रकृति का बताते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा।

देहरादून निवासी सरोज कुमार के सामान वापसी मामले में आयोग ने पुलिस विभाग को दोनों पक्षों की सुनवाई कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार के सतीश कुमार के नियुक्ति और वेतन भुगतान प्रकरण में उत्तराखंड वन विकास निगम को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तय समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

हरिद्वार निवासी अहसान अंसारी द्वारा राशन की दुकान खोले जाने की मांग पर आयोग ने खाद्य विभाग को सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग सदस्य सज्जाद अहमद को भी संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर मामले का जल्द निस्तारण कराने को कहा गया।

इसके अलावा एसजीएचएस कटौती, पुरानी पेंशन और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में भी आयोग ने विभागों से स्पष्टीकरण मांगा। सुनवाई के दौरान तीन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।